दमिश्क, 31 मई। वर्षों के गृहयुद्ध और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बाद सीरिया एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2799 के तहत सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा पर से आतंकवाद-संबंधी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसके साथ ही, सीरिया की नई सरकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने और देश के पुनर्निर्माण की दिशा में सक्रिय रूप से जुटी है। हाल ही में अल-शरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया, जिसे वे देश की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए अनिवार्य मानते हैं।
सुरक्षा परिषद का ऐतिहासिक प्रस्ताव
नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2799 को 14 मतों के समर्थन से पारित किया था; किसी ने इसके विरोध में मतदान नहीं किया, जबकि चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया (अनुपस्थित रहा)। यह प्रस्ताव अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और अंतरिम आंतरिक मंत्री अनस हसन खत्ताब को आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा से जुड़े प्रतिबंधों की सूची से हटा दिया गया। साथ ही संपत्ति फ्रीज और हथियार प्रतिबंध भी हटा लिए गए।
अल-शरा का ट्रंप से आग्रह
मई 2026 के अंत में, राष्ट्रपति अल-शरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधा आग्रह किया कि सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीरियाई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए यह कदम अनिवार्य है। वर्षों के युद्ध ने सीरिया के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा क्षेत्र और औद्योगिक प्रणाली को तहस-नहस कर दिया है। अल-शरा का मानना है कि प्रतिबंधों के पूर्ण रूप से हटने के बाद ही विदेशी निवेश आएगा और देश का पुनर्निर्माण संभव हो सकेगा।
अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील
अमेरिका ने भी सीरिया के प्रति अपने रुख में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। दिसंबर में राष्ट्रपति ट्रंप ने 'सीज़र एक्ट' को निरस्त करने वाला कानून हस्ताक्षरित किया, जिससे सीरिया की सरकार को समर्थन देने वाले विदेशी व्यक्तियों पर अनिवार्य प्रतिबंधों का खतरा समाप्त हो गया—विशेषकर बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में। अब अमेरिका कोई व्यापक सीरिया प्रतिबंध कार्यक्रम नहीं चलाता। इन कदमों को सीरिया की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और देश को मुख्यधारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यूरोप का रुख
यूरोपीय संघ ने भी सीरिया के संबंध में अपने प्रतिबंधों की समीक्षा की है। मई 2026 में यूरोपीय परिषद ने पूर्व अल-असद शासन को लक्षित करने वाले प्रतिबंधात्मक उपायों को एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया, लेकिन साथ ही कुछ संस्थाओं को सूची से हटा भी दिया। इस संतुलित दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय सीरिया की नई सरकार के साथ सावधानीपूर्वक जुड़ने का प्रयास कर रहा है—एक ओर पुराने शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए और दूसरी ओर देश के पुनर्निर्माण को सहारा देते हुए।